हाम्रो बारेमा
गण्डकी प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिचय
नेपालको संविधानले एकात्मक शासन पद्धति रहेको नेपाललाइ संघिय संरचनामा परिणत गरी संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशमा प्रदेश सरकार रहने व्यवस्था अनुसार सात वटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार मातहत विभिन्न मन्त्रालयहरुको स्थापना गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णयानुसार मिति २०७४ माघ २८ गते सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्थापना भएको हो, जसभित्र स्वास्थ्य क्षेत्र समेत समाविष्ट थियो। नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५/०९/०९ को निर्णयानुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयको संगठन तथा संरचना स्वीकृत गरी गण्डकी प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भई आएको हो।
गण्डकी प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णयानुसार साविकको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयबाट छुट्टै मन्त्रालयको रूपमा मिति २०७८ ज्येष्ठ ५ गते यस मन्त्रालयको स्थापना भएको हो।
स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा रहेको छ। नेपालको संविधानको धारा ३५ मा रहेको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको उपधारा (१) मा “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै ऐ. ऐ. को उपधारा (३) मा “प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ। यसै गरी नेपालको संविधानको धारा १६ मा रहेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सुरक्षा तथा प्रत्याभूतिका लागि समेत उल्लिखित धारा ३५ बमोजिमको हकको कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको छ। नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिको उपखण्ड (६) मा “गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने” भन्ने नीति रहेको छ। नेपालको संविधानको अनुसूची-९ को क्र.स. ३ बमोजिम स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा समावेश रहको छ। प्रस्तुत नागरिकको स्वास्थ्य विषय गण्डकी प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ को अनुसूची-२ बमोजिम स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारीमा पर्दछ। यसरी नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारको सुरक्षा तथा कानून बमोजिमको स्वास्थ्य सुरक्षा प्रत्याभूत गर्नु गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रमुख दायित्व रहेको छ।
प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ को अनुसूची-२ बमोजिम यस मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी देहाय बमोजिम रहेको छ।
- स्वास्थ्य सेवा तथा पोषण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
- प्रदेशस्तरमा आवश्यक पर्ने प्रर्वद्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक तथा पुर्नस्थापनात्मक स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन
- स्वास्थ्यसेवा सम्वन्धी प्रदेशस्तरीय प्राज्ञिक, व्यवसायिक र पेसागत संघ संस्थाको दर्ता, सञ्चालन अनुमति र नियमन
- प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर निर्धारण, अनुगमन र नियमन
- राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम औषधीजन्य तथा स्वास्थ्य प्रविधि सम्वन्धी सामग्रीको उत्पादन तथा संचय, अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण, अन्तिम बिसर्जन, गुणस्तर तथा मापदण्ड निर्धारण र त्यस्ता सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगको दर्ता, सञ्चालन, अनुमति र नियमन
- राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, निदान केन्द्र, उपचार केन्द्र र अन्य स्वास्थ्य संस्था तथा प्रयोगशालाको दर्ता, सञ्चालन, अनुमति र नियमन
- राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमको व्यवस्थापन तथा नियमन
- प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य क्षेत्रको मानवस्रोत विकास र व्यवस्थापन
- औषधी निगरानी (Pharmacovigilance), औषधिको उचित प्रयोग र सुक्ष्म जीवनिरोधक प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance) न्युनीकरण
- खोप र परिवार नियोजन
- संवेदनशील औषधी तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा आपूर्ति व्यवस्थापन
- प्रदेशस्तरमा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान तथा सूचना प्रणाली, स्वास्थ्य लेखा पद्धतिको संस्थागत व्यवस्थापन, सूचना प्रवाह
- प्रदेशस्तरीय जनस्वास्थ्य निगरानी (पब्लिक हेल्थ सर्भेलेन्स) व्यवस्थापन
- सूर्ति, मदिरा र लागुपदार्थजन्य वस्तुको मापदण्ड, नियन्त्रण तथा नियमन
- स्वास्थ्य क्षेत्रमा आपत्कालीन अवस्था, विपद् र महामारी व्यवस्थापन, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, आपतकालीन अवस्थाका लागि औषधी तथा औषधीजन्य सामग्रीको प्रादेशिक बफरस्टक व्यवस्थापन
- सरूवा तथा नसर्ने रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम
- राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप स्वास्थ्य सेवा सम्वन्धी भौतिक पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापन
- स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन र नियमन
- आयुर्वेदिक, युनानी, आम्ची, होमियोप्याथिक, प्राकृतिक चिकित्सा लगायतका अन्य प्रचलित परम्परागत स्वास्थ्य उपचार सेवा सम्वन्धी प्रदेशस्तरीय मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन
- जनसंख्या, बसाइसराइ र परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, अध्ययन तथा अनुसन्धान, सूचना प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन, क्षमता अभिवृद्धि र राष्ट्रिय संस्थाहरुसँगको सम्पर्क र समन्वय
यस मन्त्रालयको उल्लिखित कार्यक्षेत्र भित्र रहेका स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न विषयहरुको प्रदेश स्तरिय कानून, नीति, मापदण्डहरुको निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले मन्त्रालय हाल यीनै विषयमा केन्द्रित रहेको छ। साथै मन्त्रालयले आफ्नो विषय क्षेत्र भित्रका विभिन्न कार्यक्रमहरु निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ।
मन्त्रालय मातहत प्रादेशिक निकायहरू ६ वटा, जिल्लास्थित प्रादेशिक/प्रदेश अस्पतालहरू १३ वटा, प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालयहरू ११ वटा र प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल/चिकित्सालयहरू ११ वटा गरी कुल जम्मा ४१ वटा निकायहरू रहेको छन्।